विदर्भातील २० लाखावर आदीवासी शेतकरी व शेतमजुरांना खावटी कर्ज देण्याची स्व . वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनची सरकारला शिफारश
गेल्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी, गारपीट आणि यंदा मान्सून सुरू झाल्यानंतर पाऊस नसल्यामुळे विदर्भातील २० लाखांवर आदिवासी कुटुंबे उपासमारीला तोंड देत आहे. आदिवासी शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात आहेत. शेतमजूर रोजगार नसल्यामुळे नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. मागील वर्षी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये आदीवासी भूमिहीन मक्तेदार वा बटाईदार शेतकऱ्यांच्या समावेश मोठ्या प्रमाणात असुन यावर स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या ३१ जुलै २०१७च्या बैठकीत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली व सध्या विदर्भातील शेतकरी पाऊस नसल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून संकटात सापडला आहे. कर्ज घेऊन पहिली पेरणी केल्यानंतर पाऊस नसल्यामुळे दुबार पेरणीची झाल्या नंतरही तरी त्यांच्या हाती पैसा नसल्यामुळे पुढे काय करावे या चिंतेने त्यांना ग्रासले आहे. आदिवासींना पुरवठा विभागामार्फत अन्नाचे वाटप होत नाही. आदिवासींना काम करण्यासाठी दूरवर भटकंती करून देखील रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच उत्पन्न मिळविण्यासाठी दुसरे साधन नसल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या दिशेने भटकंती सुरू आहे. विदर्भातील अडचणीत आलेल्या सर्व आदिवासी शेतकरी व शेतमजुरांना राज्य सरकारच्या खावटी कर्ज योजना १९७८ प्रमाणे थकित खावटी कर्ज माफ करून खावटी वाटप करावे अशी शिफारश स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनने केली आहे मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात साठी आदिवासी विभाग व आदिवासी विकास महामंडळास आदेश दिल्याचे स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी सांगितले.
राज्यात खावटी कर्ज योजना १९७८ पासून आदिवासी क्षेत्रात सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना महामंडळाकडून आदिवासी सहकारी संस्थाच्या सहाय्याने राबविण्यात येते. पावसाळ्यामुळे रोजगार नसलेल्या दिवसांमध्ये गरजू एक लाखावर आदिवासी कुटुंबांना या योजनेतंर्गत धान्य पुरवठा करण्यात येतो. राज्यात खावटी कर्ज योजनेत ७० टक्के वस्तू रूपाने म्हणजे अन्नधान्य व कडधान्य स्वरूपात दिले जाते तर ३० टक्के आर्थिक स्वरूपात दिले जाते. यामध्ये दिलेल्या खावटी कर्जात ३० टक्के अनुदान दिले जाते यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्या च्या तक्रारी येतात त्यामुळे सगळी १०० टक्के राशी सरळ बँकांच्या खात्यात जमा करण्याचा आग्रह तिवारी यांनी आहे.
सध्या विदर्भात आदिवासींना रोजगार मिळत नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अतिदुर्गम भागात रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आर्थिक गरजादेखील पूर्ण होत नसून तसेच आदिवासी विकास महामंडळाकडून दिली जाणारी या खावटी कर्जात गरजूंना दिली जात नाही. राजकीय नेत्यांच्या शिफारशीने हे वाटप होत आले आहे. त्यामुळे आता तरी सर्व खावटी कर्जात वाढ केली असली तरी या काळात रोजगार उपलब्ध होत नाही. तसेच शेती करण्यासाठी जमीन नाही. त्यामुळे उत्पन्न येण्यासाठी दुसरे साधन नाही. त्यासाठी आदिवासी विभागाकडून देण्यात येणारी खावटी आता जगण्याचा पर्याय आहे. सरकारने खावटी लवकर सुरू करावी, अशी मागणी स्व.वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
