ऊस, बीटीऐवजी अन्य पिकांना प्राेत्साहन द्या; वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने राज्य सरकारला पाठवलेल्या अहवालात शिफारस-दिव्य मराठी
‘अधिकाधिकपाण्याची मागणी असणाऱ्या पिकांच्या लागवडीऐवजी कमी पाण्यात भरघोस उत्पादन देणाऱ्या नगदी पिकांकडे काेरडवाहू शेतकऱ्यांना वळवण्याकरिता राज्य सरकारने विशेष अनुदान द्यावे,’ अशी शिफारस वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने राज्य सरकारला पाठवलेल्या अहवालात केली आहे.
विशेषत: ऊस आणि बीटी कॉटन या पिकांऐवजी तेलबियाणे, डाळी, ज्वारी, मका अादी कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना हे अनुदान द्यावे, अशी शिफारस केली असल्याचे मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.
गुरुवारी मुंबईत होणाऱ्या राज्य खरीप हंगामाच्या बैठकीत या संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घ्यावेत, अशी मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्याकरिता मिशनने खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला अहवाल सोपवला आहे. ऊस आणि बीटी कॉटन या दोन पिकांच्या बाबतीत आतापर्यंत आलेल्या अनुभवाच्या आधारे यात काही बदल करण्याकरिता राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज मिशनने उसालाभरपूर पाण्याची गरज : ऊसपिकाला मुबलक पाण्याची गरज आहे. मातर मराठवाड्यातील सद्य:स्थिती उसाचे उत्पादन घेण्यास योग्य नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने उसाला पर्यायी पिकाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता मराठवाडा, विदर्भामध्ये ज्या शेतकऱ्यांकडे मुबलक पाणी, खते, कीटकनाशक, लागवड खर्च यासारख्या मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा बहुभूधारक शेतकऱ्यांनी ऊस अथवा बीटी कॉटन ही पिके घ्यायला हरकत नाही. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे या सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी ऊस आणि बीटी कॉटन या दोन पिकांचा आग्रह सोडून अन्य पिके घ्यावीत, असेही अहवालात नमूद केले अाहे. अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्राेत्साहन देण्यासाठी त्यांनी ऊस बीटीशिवाय पिकवलेली अन्य नगदी पिके खरेदीची हमी शेतकऱ्यांना द्यावी, असेही अहवालात नमूद अाहे.
पीककर्जासाठी १० हजार कोटी द्यावेत : चारवर्षांपासून विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या १४ जिल्ह्यांत सोयाबीन आणि कापसाची सतत नापिकी होत असल्यामुळे ४२ लाख शेतकरी बँकांचे थकबाकीदार झाले आहेत. मागील वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी सतत पाठपुरावा केल्यावर बँकांनी फक्त ३५ टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले. या वर्षी सर्व थकीत आजपर्यंत शेतीसाठी पीक कर्जापासून वंचित ठेवलेल्या सर्व ४२ लाख शेतकऱ्यांना ३० मेपूर्वी पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन करून नव्याने पीक कर्ज देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने कमीत कमी १० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही केली असल्याची माहिती तिवारी यांनी दिली.
उसाला भरपूर पाण्याची गरज : ऊसपिकाला मुबलक पाण्याची गरज आहे. मात्र मराठवाड्यातील सद्य:स्थिती उसाचे उत्पादन घेण्यास योग्य नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने उसाला पर्यायी पिकाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता मराठवाडा, विदर्भामध्ये ज्या शेतकऱ्यांकडे मुबलक पाणी, खते, कीटकनाशक, लागवड खर्च यासारख्या मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा बहुभूधारक शेतकऱ्यांनी ऊस अथवा बीटी कॉटन ही पिके घ्यायला हरकत नाही. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे या सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी ऊस आणि बीटी कॉटन या दोन पिकांचा आग्रह सोडून अन्य पिके घ्यावीत, असेही अहवालात नमूद केले अाहे. अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्राेत्साहन देण्यासाठी त्यांनी ऊस बीटीशिवाय पिकवलेली अन्य नगदी पिके खरेदीची हमी शेतकऱ्यांना द्यावी, असेही अहवालात नमूद अाहे.
पीककर्जासाठी १० हजार कोटी द्यावेत : चारवर्षांपासून विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या १४ जिल्ह्यांत सोयाबीन आणि कापसाची सतत नापिकी होत असल्यामुळे ४२ लाख शेतकरी बँकांचे थकबाकीदार झाले आहेत. मागील वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी सतत पाठपुरावा केल्यावर बँकांनी फक्त ३५ टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले. या वर्षी सर्व थकीत आजपर्यंत शेतीसाठी पीक कर्जापासून वंचित ठेवलेल्या सर्व ४२ लाख शेतकऱ्यांना ३० मेपूर्वी पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन करून नव्याने पीक कर्ज देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने कमीत कमी १० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही केली असल्याची माहिती तिवारी यांनी दिली.
